उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड कारों की कीमतों में कटौती
ऑटोमोटिव उद्योग वर्तमान में दो भागों में विभाजित है, जिसमें कुछ निर्माता बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर झुकाव दिखा रहे हैं, जबकि अन्य हाइब्रिड कारों की क्षमता में भी विश्वास करते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में स्ट्रांग हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स हटा दिया है। इस कदम से मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा हायराइडर और इनोवा हायक्रॉस जैसी हाइब्रिड कारों की कीमतों में लाखों रुपये तक की कमी आई है। कीमत में यह कटौती केवल उन वाहनों पर लागू होती है जो उत्तर प्रदेश में स्ट्रांग हाइब्रिड कार के रूप में पंजीकृत हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति के तहत, टोयोटा इनोवा हायक्रॉस की कीमत में तीन लाख रुपये से अधिक की कटौती की गई है, जबकि मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की कीमत में लगभग दो लाख रुपये की कमी आई है। इन कारों की सटीक मूल्य जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश में निकटतम डीलरशिप से संपर्क किया जा सकता है।
सरकार की इस नई नीति से हाइब्रिड कारों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है। हाल ही में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में गिरावट देखी गई है, जिससे कुछ वाहन निर्माता बड़ी संख्या में स्ट्रांग हाइब्रिड कारों की बिक्री पर विचार कर रहे हैं। वर्तमान में, बाजार में स्ट्रांग हाइब्रिड कारों की संख्या सीमित है, जिसमें मुख्य रूप से टोयोटा और मारुति सुजुकी की कारें शामिल हैं।
विदेशी बाजार में, हाइब्रिड कारों की मांग अधिक है, जो इस बात का संकेत देती है कि वाहन खरीदते समय लोग ईंधन दक्षता को महत्व देते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के विपरीत, लोग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और वाहन की सीमित रेंज के बारे में चिंतित रहते हैं। परिणामस्वरूप, कई वाहन निर्माताओं ने अपने पोर्टफोलियो में हाइब्रिड प्रौद्योगिकी को शामिल किया है।
उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रीन ड्राइव पहल के तहत हाइब्रिड कारों पर नई नीति भारतीय बाजार में वाहन निर्माताओं को हाइब्रिड कारों को लॉन्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उत्तर प्रदेश के कदमों के बाद, अन्य राज्यों से भी इसी तरह की नीतियों की उम्मीद की जा सकती है।
