ट्रैफिक पुलिस नहीं काट पाएगी चालान, अगर फोन में हैं ये 2 सरकारी ऐप।

डिजिटल वाहन दस्तावेज भी मान्य, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की स्वीकृति

नई दिल्ली। कई नागरिक अभी भी डिजिटल रूप से संग्रहित वाहन दस्तावेजों की वैधता को लेकर संशय में हैं। वे मानते हैं कि केवल भौतिक रूप से मौजूद दस्तावेज ही कानूनी रूप से मान्य हैं। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है।

उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) और केंद्र सरकार ने दो मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से दिखाए गए डिजिटल लाइसेंस और अन्य वाहन दस्तावेजों को पूर्ण मान्यता प्रदान की है। अब, ये डिजिटल दस्तावेज भी पूरी तरह से वैध माने जाएंगे। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे इन एप्स का उपयोग करें और भौतिक दस्तावेजों को हर समय साथ रखने की अनिवार्यता से बचें। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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