जम्मू-कश्मीर को केंद्रीय बजट में मामूली बढ़ोतरी, चुनाव से पहले आखिरी राजकीय बजट संभव
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें जम्मू-कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, यह 1.2% की मामूली वृद्धि है, जो 41,751 करोड़ रुपये था।
हालाँकि, इस बार जम्मू-कश्मीर पुलिस को 9,789 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड भी दिया गया है। जम्मू-कश्मीर का राज्य बजट अब संसद में पेश होना बाकी है, जो संभवतः राज्य का आखिरी राजकीय बजट होगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2024 तक राज्य में विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया है। राज्य में पिछली बार विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2014 में हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार बनी।
जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सदन होने के बाद बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। 11 दिसंबर 2023 को, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 से पहले राज्य में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था।
2024 के लोकसभा चुनावों में, जम्मू और कश्मीर की 5 सीटों में से भाजपा ने 2 सीटें (जम्मू और उधमपुर) जीतीं। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटें जीतीं, जबकि बारामूला सीट एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती।
