जनसुनवाई के दौरान सामने आए मामलों को सुलझाने के निर्देश जारी करते हुए, जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से 15 दिनों के भीतर सभी मामलों का समाधान करने का आदेश दिया।
कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से निपटान सुनिश्चित करें।
जनसुनवाई के दौरान, 80 मामले सामने आए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मामलों की जानकारी ली और जिला कलेक्टर को सभी प्रकरणों के उचित निस्तारण की जिम्मेदारी सौंपी।
विशिष्ट निर्देशों में शामिल थे:
* पट्टा निरस्ति प्रकरण के लिए सादुलशहर के एसडीएम को तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया गया।
* मदेरां में वाटर वर्क्स डिग्गी निर्माण में लापरवाही के लिए पीएचईडी के एसई को जांच के निर्देश दिए गए।
* सूरतगढ़ में सिंचाई विभाग के अधिकारी को क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया।
* लालगढ़ में रास्ता विवाद प्रकरण के समाधान के लिए एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई।
* श्रीकरणपुर में श्रमिकों को मनरेगा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला परिषद के सीईओ को निर्देशित किया गया।
