जिला कलेक्ट्रेट के आईटी केंद्र में गुरुवार को सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। इस जनसुनवाई में जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने 87 फरियादियों की शिकायतों को सुना।
जिला कलेक्टर ने शिकायतों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा और संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिए। जनसुनवाई में नागौर जिले भर से आए लोगों ने चिकित्सा, पुलिस, बिजली, लोक निर्माण विभाग, जलदाय, कृषि, वन, राजस्व, श्रम, रसद, शिक्षा और नगर परिषद से संबंधित शिकायतें दर्ज कराईं।
कुल 87 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश अतिक्रमण हटाने, पेयजल आपूर्ति में सुधार, कृषि भूमि तक पहुंच के लिए कटे हुए रास्ते खुलवाने, आवासीय पट्टा जारी करने और भूमि विवादों के निपटारे से संबंधित थीं। हालांकि, भूमि संबंधी शिकायतों के मामलों में फरियादियों को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि जिला कलेक्टर ने हर बार की तरह “जांच करवाएंगे” का जवाब दिया।
जनसुनवाई में नगर परिषद द्वारा पट्टे जारी न करने, खेतों तक पहुंच के लिए रास्ता खुलवाने, नागौर शहर में मानासर से कुम्हारी दरवाजा रोड पर डिवाइडर बनाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने और खाद्य सुरक्षा पोर्टल शुरू करके नाम जोड़ने संबंधी मामले भी प्रमुख थे।
हाउसिंग बोर्ड के निवासी सामुदायिक भवन में व्यवस्थाओं की कमी के कारण होने वाली परेशानियों से पीड़ित थे। इस पर जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्थिति का निरीक्षण करने और व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए।
खुड़खुड़ा गांव के लोगों ने 32 परिवारों की बिजली समस्या से राहत देने का आग्रह किया। जिला कलेक्टर ने विद्युत अभियंता (एक्सईएन) को सर्वेक्षण करवाकर राहत प्रदान करने और यदि आवश्यक हो तो संसाधन जुटाने का निर्देश दिया। खुड़खुड़ा गांव के लोगों ने सड़क के बीच में स्थित 11 केवी के बिजली पोल के बारे में भी शिकायत की। जिला कलेक्टर ने बिजली वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता को तत्काल निपटान का निर्देश दिया।
नागौर के वार्ड नंबर एक के पार्षद गोविंद कड़वा ने बीकानेर रोड पर आवासीय कॉलोनी तक पहुंचने के लिए डिवाइडर में कट बनाने, स्ट्रीट लाइट चालू करने और कॉलोनी के अंत में स्थित घरों तक पानी पहुंचाने का ज्ञापन प्रस्तुत किया। जिला कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों और जलदाय विभाग के अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर ने सभी उपखंड स्तरीय अधिकारियों को अप्रयुक्त रास्तों को खुलवाने की सभी शिकायतों की सूची बनाने, उनके सत्यापन के लिए तहसीलदारों के साथ टीम बनाने और वास्तव में बंद रास्तों को शीघ्र खुलवाने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय पर काम पूरा न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए।
जनसुनवाई में जिले के सभी उपखंडों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। जिला कलेक्टर ने उन्हें संबंधित क्षेत्र की समस्याओं की जांच करने और उनका समाधान करने का निर्देश दिया।
