कोटा कलेक्टर ने ऑटो किराए पर दी सफाई, सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव
कोटा, राजस्थान: कोचिंग छात्रों के लिए ऑटो किराया निर्धारण के मामले में कोटा कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि ऑटो किराया तय करने का अधिकार सरकार का है।
हाल ही में एडीएम सिटी और अन्य अधिकारियों के साथ कोचिंग संस्थानों और ऑटो चालकों के साथ हुई बैठक का जिक्र करते हुए डॉ. गोस्वामी ने बताया कि ऑटो चालकों की मांग थी कि वे 20 रुपये किराया लेंगे, जबकि 2013 की अधिसूचना के अनुसार यह दर 15 रुपये है।
उन्होंने कहा कि बैठक में 20 रुपये किराया करने का प्रस्ताव उनकी ओर से सर्वसम्मति से आया था। इस प्रस्ताव को बनाकर सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं आता, तब तक मौजूदा नियम (15 रुपये प्रति किलोमीटर) ही लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।
डॉ. गोस्वामी ने “कोटा केयर्स” अभियान के बारे में भी जानकारी दी, जिसके तहत सभी हितधारकों और संस्थानों के साथ बैठकें की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य कोटा आने वाले छात्रों को बेहतर माहौल प्रदान करना है।
पहली बैठक में हॉस्टल संचालकों के साथ मिलकर कई निर्णय लिए गए थे, जिसमें क्वेश्चन मनी और सिक्योरिटी मनी न लेने, रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण कदम शामिल थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोटा में एक करोड़ से अधिक छात्र पढ़ चुके हैं, जो यहां के उत्कृष्ट शैक्षणिक माहौल और प्रगति के अवसरों के साक्षी हैं।
गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने 27 फरवरी को “कोटा केयर्स” अभियान के तहत एक बैठक की थी, जिसमें कोचिंग छात्रों के लिए ऑटो किराया निर्धारित किया गया था। इसमें अधिकतम किराया 20 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया था और 1 किलोमीटर या उससे कम की यात्रा पर मीटर डाउन चार्ज 30 रुपये निर्धारित किया गया था। इस फैसले के बाद सरकार की अधिसूचना (15 रुपये प्रति किलोमीटर) और निर्धारित दर की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए थे।
