2024-25 का केंद्रीय बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों पर केंद्रित होने के चलते विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करता है।
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान बजट की एक अहम उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चरण 4 की भी घोषणा की गई है, जिससे 25,000 गांवों को सड़क संपर्क मिल सकेगा।
उन्होंने गया के विष्णुपद मंदिर और बौधगया के महाबोधि मंदिर गलियारों को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित करने, साथ ही राजगीर और नालंदा को विकसित करने की योजना की भी सराहना की। इन गलियारों से देश-विदेश से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करने की उम्मीद है।
कुमारी ने बताया कि बजट में रोजगार और कौशल विकास के अवसरों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। छोटे और मध्यम उद्योगों और मध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। अगले पाँच वर्षों में युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे, और एक करोड़ युवाओं को देश की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।
कृषि क्षेत्र के लिए, केंद्र सरकार ने 1.51 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो रक्षा और ग्रामीण विकास के बाद सबसे बड़ा बजटीय प्रावधान है। मनरेगा योजना का बजट भी बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपये से 86,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को 20 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है।
पीपीपी मॉडल पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए किराये के आवास की योजना को उपमुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए यह पहल की है।
शहरी क्षेत्रों में गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए छत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करने की योजना को कुमारी ने एक “गेम-चेंजर” बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना देश में हरित विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाएगी।
केंद्र सरकार की नौ प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करने वाला यह बजट कृषि, उद्योग, सेवाओं आदि सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निरंतर सुधार लाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
