किसानों की आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही केंद्र और राज्य सरकारें
भारत सरकार और राज्य सरकारें किसानों की आर्थिक सुरक्षा और उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उनकी लागत कम करना और आकस्मिक स्थितियों में सहायता प्रदान करना है।
केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं
* प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): इस योजना के तहत, 14.5 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपये की तीन समान किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
* प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): यह योजना किसानों को बाढ़, सूखा, कीट प्रकोप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुए नुकसान के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करती है।
* कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF): इस फंड के तहत, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और कृषि क्षेत्र की अन्य इकाइयों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा।
राज्य सरकारों की प्रमुख योजनाएं
राज्य सरकारें भी किसानों के लिए अपनी विशिष्ट योजनाएं लागू कर रही हैं, जैसे:
* छत्तीसगढ़ सरकार: राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसमें किसानों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी प्रदान की जाती है।
* महाराष्ट्र सरकार: महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना, जिसके तहत किसानों के बकाया ऋण माफ किए जा रहे हैं।
* आंध्र प्रदेश सरकार: वाईएसआर रायथु भारोसा योजना, जिसमें किसानों को प्रति वर्ष 13,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सरकार का मानना है कि इन उपायों से किसान समुदाय के जीवन स्तर में सुधार होगा और ग्रामीण भारत का विकास होगा।
