पश्चिम बंगाल: वक्फ कानून के विरोध में हिंसा, 3 की मौत, 150 गिरफ्तार
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में शनिवार को मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए। इन घटनाओं में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने 150 लोगों को गिरफ्तार किया है।
हिंसा के दौरान वाहनों को आग लगाई गई और दुकानों व घरों में तोड़फोड़ के साथ लूटपाट की गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 जवान तैनात किए हैं, जिनमें 300 BSF जवान भी शामिल हैं। कुल 21 कंपनियां तैनात की गई हैं।
प्रशासन ने हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है और धारा 144 लागू कर दी है। राज्य में वक्फ कानून के विरोध में 10 अप्रैल से हिंसा जारी है।
मुर्शिदाबाद के धुलियान से लगभग 500 लोग पलायन कर गए हैं, जिन्होंने नदी पार मालदा के वैष्णवनगर में एक स्कूल में शरण ली है। इन लोगों का आरोप है कि उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है, साथ ही पीने के पानी में जहर मिला दिया गया है। उनका कहना है कि वे BSF की मदद से वहां से बचकर आए हैं।
नए वक्फ कानून को लेकर दिल्ली में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति ने बैठक की। वहीं, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस कानून को असंवैधानिक बताया है और आरोप लगाया है कि BJP वक्फ बोर्ड पर कब्जा करना चाहती है।
इस बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने हिंसा की जांच NIA से कराने की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि वह राज्य के कुछ जिलों में हुई बर्बरता की रिपोर्ट्स पर आंखें नहीं मूंद सकता।
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जल्द से जल्द सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा है।
ADG (लॉ एंड ऑर्डर) जावेद शमीम ने बताया कि पुलिस की ओर से गोली नहीं चली है, BSF की ओर से हो सकती है। उन्होंने कहा कि घायल खतरे से बाहर हैं।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि वक्फ कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कानून केंद्र ने बनाया है, इसलिए जवाब भी केंद्र से मांगा जाना चाहिए।
बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य के सीमावर्ती जिलों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) लागू करने की मांग की है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने ‘वक्फ बचाव अभियान’ शुरू किया है, जिसके तहत वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी को भेजे जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 17 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें से 10 सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई हैं। CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच 16 अप्रैल को इन पर सुनवाई करेगी।
