भारत में पहली बार: राज्यपाल की मंजूरी बिना तमिलनाडु में 10 कानून लागू, स्टालिन सरकार बोली- सुप्रीम कोर्ट का आदेश आधार
चेन्नई: तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए राज्यपाल आर. एन. रवि की मंजूरी के बिना ही 10 कानूनों को लागू कर दिया है। यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने राज्यपाल की सहमति के बिना कानून को लागू किया है।
राज्य सरकार का कहना है कि इन कानूनों को लागू करने का आधार सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सरकार के अनुसार, राज्यपाल द्वारा कानूनों को रोके रखने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे, जिसके चलते यह कदम उठाया गया।
यह मामला अब राजनीतिक गलियारों में गरमा गया है, विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। राज्यपाल कार्यालय की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क़ानून विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना संवैधानिक संकट को जन्म दे सकती है।
