वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सातवीं बार बजट पेश किया
नई दिल्ली, 1 फरवरी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में 2023-24 का बजट पेश किया। यह लगातार सातवां बजट है जो उन्होंने निर्विवाद रूप से प्रस्तुत किया है।
मुख्य घोषणाएँ:
* शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर फोकस: बजट इन प्रमुख क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित था।
* न्यू टैक्स रिजीम: नए टैक्स रिजीम को चुनने वाले व्यक्ति अब 7.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देंगे, जिससे उन्हें 17,500 रुपये का लाभ होगा।
* राज्य-विशिष्ट पैकेज:
* बिहार को बुनियादी ढांचा और अन्य परियोजनाओं के लिए 58,900 करोड़ रुपये दिए गए।
* आंध्र प्रदेश को नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
* रोजगार और कौशल प्रशिक्षण:
* पहली नौकरी करने वालों को तीन किश्तों में अधिकतम 15,000 रुपये दिए जाएंगे (यदि वेतन 1 लाख रुपये से कम है)।
* 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी (हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड और 6,000 रुपये का वन-टाइम समर्थन)।
* MSMEs के लिए मुद्रा ऋण: मुद्रा ऋण राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
* करदाता:
* न्यू टैक्स रिजीम से करदाताओं को 17,500 रुपये तक का लाभ मिलेगा।
* पुराने कर रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
* शिक्षा और प्रशिक्षण:
* शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो पिछले बजट से 32% अधिक है।
* रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित 6 योजनाओं की घोषणा की गई।
* युवा उद्यमी:
* मुद्रा योजना के तहत ऋण राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई।
* कृषि:
* 1.52 लाख करोड़ रुपये कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष से 21.6% अधिक है।
* 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
* स्वास्थ्य:
* कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम शुल्क शून्य कर दिया गया है।
* आयुष्मान भारत योजना में नए ऐलान का कोई उल्लेख नहीं किया गया।
* रक्षा:
* सेना को खर्च के लिए 6,21,940 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो अंतरिम बजट से केवल 400 करोड़ रुपये अधिक है।
* बुनियादी ढांचा विकास:
* बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें सड़कें, औद्योगिक क्षेत्र और पूर्वोदय योजना के तहत 5 राज्यों में परियोजनाएं शामिल हैं।
* सस्ती और महंगी वस्तुएँ:
* मोबाइल फोन, चार्जर और सोने-चांदी के गहनों पर कस्टम शुल्क घटाकर 6% किया गया।
* प्लास्टिक उत्पादों पर कस्टम शुल्क बढ़ाया गया।
* विदेशी सहयोग:
* विदेश मंत्रालय को 22,154 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष से 6,967 करोड़ रुपये कम है।
* मालदीव के लिए आर्थिक सहायता में कटौती की गई, जबकि श्रीलंका और नेपाल के लिए बढ़ोतरी की गई।
बजट का कुल आकार 48.20 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के बजट से 6.58% अधिक है।
