दिल्ली सरकार की नई ईवी नीति 2.0: 2027 तक 95% इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण का लक्ष्य
नई दिल्ली, 11 मार्च: दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत दिल्ली ईवी नीति 2.0 लाने की तैयारी कर रही है। इस नीति का लक्ष्य 2027 तक नए वाहन पंजीकरण में 95% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करना है।
दिल्ली परिवहन विभाग ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि दिल्ली ईवी नीति 2.0 राजधानी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उल्लेखनीय है कि पहली दिल्ली ईवी नीति 2020 में लागू की गई थी, जो अगस्त 2024 में समाप्त हो गई थी, जिसे सरकार ने कई बार बढ़ाया था। नई ईवी नीति 2.0 पिछली इलेक्ट्रिक वाहन नीति का स्थान लेगी।
नई नीति के तहत, सीएनजी से चलने वाले ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और हल्के वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा। इसके अतिरिक्त, पूरी राजधानी में केवल इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग किया जाएगा। सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, हल्के वाणिज्यिक वाहन और इलेक्ट्रिक ट्रक की खरीद पर प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है।
सरकार आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाले वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगी, साथ ही वाणिज्यिक परिवहन का विद्युतीकरण भी किया जाएगा। नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा
इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ाने के लिए सरकार कई प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है, जिससे लोग आईसीई वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए प्रेरित हों। नई नीति के तहत सार्वजनिक ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नई इमारतों और सार्वजनिक स्थानों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना अनिवार्य किया जा सकता है। सरकार निजी और अर्ध-सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने पर सब्सिडी भी दे सकती है। रिंग रोड और आउटर रिंग रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
