आज विधानसभा में पेश होगा प्रदेश का बजट, विपक्ष का हंगामा
जयपुर: आज राजस्थान विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। सदन में बजट पेश होने से पहले विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर विस्तृत बहस होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शाम 5:00 बजे विनियोग विधेयक पर हुई बहस का जवाब देंगे। सूत्रों के अनुसार, इस दौरान मुख्यमंत्री कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकते हैं।
विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बीच तीखी नोक-झोंक हुई।
जूली ने उच्च शिक्षा मंत्री के जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान न होने के कारण विदेश में पढ़ने गए छात्रों को क्या भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा? उन्होंने पूछा कि क्या छात्रों को समय पर धनराशि प्रदान की गई?
उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जवाब देते हुए कहा कि जो छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं, उन्हें समय पर भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि विवेकानंद स्कॉलरशिप के तहत 57 छात्रों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी गई है।
कांग्रेस विधायक रफीक खान ने उपमुख्यमंत्री के जवाब को गलत बताते हुए कहा कि एक तरफ सरकार कह रही है कि सालाना 300 छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, वहीं दूसरी ओर 308 का आंकड़ा पेश किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि ये अतिरिक्त आंकड़े कहां से आए और क्या ये पिछले और इस वर्ष के आंकड़ों को मिलाकर दिए जा रहे हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि जब से वर्तमान सरकार आई है, तब से कई छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया गया है।
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि 2023-24 और 2024-25 के विद्यार्थी भी शामिल हैं, जो पात्र हैं, इसलिए 308 का आंकड़ा है। रफीक खान ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि पुराने छात्र शामिल हैं, तो इस वर्ष के छात्रों को भुगतान क्यों नहीं किया गया? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि देश के प्रीमियर संस्थानों में पढ़ने के लिए केवल 57 आवेदन ही क्यों आए?
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया अभी भी जारी है और पोर्टल अभी भी खुला है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार विवेकानंद स्कॉलरशिप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) का आयोजन करेगी, ताकि अधिक से अधिक छात्र इस योजना का लाभ उठा सकें।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस पर पुनः सवाल उठाते हुए कहा कि समय पर भुगतान न होने के कारण छात्रों को भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जो छात्र पात्रता रखते हैं, उन्हें समय पर भुगतान किया गया है। जूली ने आरोप लगाया कि 2024 के छात्रों को भुगतान नहीं किया गया है। उपमुख्यमंत्री ने जवाब में कहा कि पिछली सरकार ने इस योजना के लिए कोई नीति नहीं बनाई थी, जबकि वर्तमान सरकार ने इसमें 10 संशोधन करके इसे और बेहतर बनाया है।
