आज विधानसभा में सरकारी नौकरियों और पेपर लीक घोटाले पर हंगामा होने की संभावना है। प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद, सदन आज पूरे दिन युवा मामले, खेल, महिला एवं बाल विकास और उद्योग मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर बहस करेगा। बहस के अंत में, मंत्री राज्यवर्धन सिंह और मंजू बाघमार संबंधित मंत्रालयों की ओर से जवाब देंगे।
बहस के दौरान, कई विधायक स्थानीय युवाओं के लिए सरकारी और निजी नौकरियों में आरक्षण की मांग उठाने वाले हैं। कुछ विधायक कर्नाटक और हरियाणा के उदाहरण का हवाला देते हुए राजस्थान में भी स्थानीय आरक्षण की व्यवस्था की मांग करेंगे। इस मुद्दे को पहले निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने शून्यकाल में उठाया था।
पिछली सरकार ने स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उस समय, कांग्रेस सरकार ने जवाब में कहा था कि केवल स्थानीय युवाओं को आरक्षण प्रदान करना संवैधानिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि यह क्षेत्रीय भेदभाव का उल्लंघन होगा।
उद्योग मंत्री इस मुद्दे पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के लिए बाध्य हो सकते हैं, जिसमें स्थानीय युवाओं को उद्योगों में प्राथमिकता या कर्नाटक-हरियाणा मॉडल के अनुसार आरक्षण शामिल हो सकता है। हालाँकि, निजी क्षेत्र इस तरह के आरक्षण का विरोध कर रहा है, इसलिए सरकार इस मुद्दे को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहेगी।
